दुनिया के दो सबसे बड़े तकनीकी महाशक्तियों — अमेरिका और चीन — के बीच AI और एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर चल रही होड़ सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं है। यह प्रतिस्पर्धा अब वैश्विक शक्ति-संतुलन, आर्थिक वर्चस्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ चुकी है।
जहां अमेरिका लंबे समय से टेक्नोलॉजी का लीडर रहा है, वहीं चीन ने पिछले एक दशक में जबरदस्त गति से AI और चिप निर्माण जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में निवेश कर अपनी पकड़ मजबूत की है।
AI में चीन और अमेरिका की स्थिति
AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आज की डिजिटल क्रांति का मूल स्तंभ बन चुका है। चीन ने अपने “New Generation AI Development Plan” के तहत 2030 तक AI में वैश्विक लीडर बनने का लक्ष्य रखा है। वहीं अमेरिका में OpenAI, Google DeepMind और Meta जैसी कंपनियां पहले से ही इस क्षेत्र की अग्रणी खिलाड़ी हैं।
| मापदंड | अमेरिका | चीन |
|---|---|---|
| R&D निवेश | सबसे ज्यादा, $200B+ | तीव्र वृद्धि, $70B+ |
| AI पेटेंट | उच्च गुणवत्ता वाले पेटेंट | मात्रा में अधिक |
| कंपनियाँ | OpenAI, Google, NVIDIA | Baidu, Alibaba, Huawei |
| मुख्य फोकस | जनरेटिव AI, सैन्य AI | निगरानी तकनीक, घरेलू ऑटोमेशन |
टेक्नोलॉजी में व्यापार युद्ध: TikTok से Semiconductor तक
टिकटॉक पर अमेरिकी प्रतिबंध, और Huawei पर लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंध इस प्रतिस्पर्धा की शुरुआत भर थे। अमेरिका ने चीन की चिप कंपनियों जैसे SMIC पर सख्त नियंत्रण लगाकर यह संकेत दे दिया कि वह तकनीकी बढ़त किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहता है।
दूसरी ओर चीन ने भी अपना जवाब देने में देर नहीं लगाई — “Made in China 2025” और हाल ही में लॉन्च की गई “Chip Independence Policy” के ज़रिए वह अब विदेशी चिप्स पर निर्भरता खत्म करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है।
सैन्य तकनीक में होड़: AI हथियार बन रहा है
AI का एक बड़ा उपयोग सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में हो रहा है। अमेरिका AI-ड्रिवन ड्रोन्स, रोबोटिक युद्ध प्रणाली और साइबर डिफेंस पर भारी निवेश कर रहा है। वहीं चीन भी PLA (People’s Liberation Army) को AI-सक्षम बना रहा है।
इसी कारण यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ बिजनेस या इनोवेशन की बात नहीं रही — यह अब राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता बन चुकी है।
क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग: अगला मोर्चा
AI के साथ-साथ क्लाउड और क्वांटम कंप्यूटिंग में भी इन दोनों देशों की टक्कर जारी है।
- Amazon AWS और Microsoft Azure दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म हैं।
- चीन में Alibaba Cloud और Tencent Cloud तेज़ी से उभर रहे हैं, विशेषकर एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में।
क्वांटम कंप्यूटिंग में अमेरिका के पास Google और IBM जैसी ताकतवर कंपनियां हैं, लेकिन चीन की राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं इसे पीछे छोड़ने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं।
डेटा और निगरानी: किसका मॉडल बेहतर?
चीन का डेटा गवर्नेंस मॉडल सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पर आधारित है, जिससे उसे AI को तेजी से ट्रेन करने के लिए विशाल मात्रा में डेटा मिलता है। अमेरिका में प्राइवेसी लॉज़ के कारण यह उतना सरल नहीं है, लेकिन इसका फायदा यह है कि यहां AI टेक्नोलॉजी ज्यादा भरोसेमंद और लोकतांत्रिक रूप से विकसित हो रही है।
यहां पर सवाल यह उठता है — क्या तेजी से बना AI अधिक खतरनाक है या लोकतांत्रिक रूप से विकसित AI अधिक सुरक्षित?
ग्लोबल असर: बाकी देशों पर प्रभाव
भारत, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई देशों के सामने अब यह सवाल है कि वे इस टेक्नोलॉजिकल शीत युद्ध में किस ओर खड़े हों।
भारत जैसी उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्थाएं इस प्रतिस्पर्धा से डिजिटल अवसरों और साइबर खतरों — दोनों से प्रभावित हो रही हैं।
उदाहरण: भारत के लिए अमेरिका से माइक्रोचिप डील और चीन से 5G उपकरण पर प्रतिबंध, दोनों ही रणनीतिक निर्णय इस टकराव के असर को दिखाते हैं।
निष्कर्ष: दुनिया की दिशा तय करेगी यह प्रतिस्पर्धा
अमेरिका लंबे समय से टेक्नोलॉजी और AI के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। सिलिकॉन वैली के दिग्गज जैसे Google, Microsoft, और OpenAI ने AI मॉडल्स जैसे GPT और Gemini को विकसित करके दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका की ताकत उसकी निजी क्षेत्र की नवाचार क्षमता और विशाल निवेश में निहित है।
चीन ने AI को अपनी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बनाया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्पष्ट किया है कि वह 2030 तक AI में विश्व नेता बनना चाहते हैं। 2025 विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन (WAIC) में चीन ने अपनी AI तकनीक की ताकत दिखाई, जिसमें डीपसीक जैसे चैटबॉट्स ने वैश्विक ध्यान खींचा।
चीन की खासियत है उसका सरकारी समर्थन और तेजी से स्केल करने की क्षमता। Huawei जैसे टेक दिग्गज देशी चिप्स और AI मॉडल्स विकसित कर रहे हैं, ताकि अमेरिकी तकनीक पर निर्भरता कम हो। हाल ही में, चीन ने 2,800 AI-संचालित डेटा सेंटर सैटेलाइट्स लॉन्च किए, जो अंतरिक्ष में डेटा प्रोसेसिंग को नया आयाम दे रहे हैं।
भारत की भूमिका: उभरता हुआ खिलाड़ी
इस वैश्विक दौड़ में भारत भी पीछे नहीं है। ‘IndiaAI Mission’ के तहत भारत सरकार ने 2024 में 10,372 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया, जिसका लक्ष्य स्वदेशी AI मॉडल विकसित करना है। खासकर, भारतीय भाषाओं के लिए AI समाधान तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि स्थानीय जरूरतों को पूरा किया जा सके।
भारत और अमेरिका ने मिलकर सेमीकंडक्टर और AI डिवाइसेज में सहयोग बढ़ाया है, ताकि चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित किया जा सके। यह गठजोड़ न सिर्फ तकनीकी, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
AI और टेक्नोलॉजी में अमेरिका-चीन की यह प्रतिस्पर्धा केवल दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि यह भविष्य की तकनीकी दिशा, ग्लोबल डेमोक्रेसी और साइबर सेफ्टी से जुड़ा मुद्दा है।
सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा — सवाल यह है कि हम किस तकनीकी मॉडल को अपनाना चाहते हैं: स्वतंत्र, पारदर्शी और लोकतांत्रिक या केंद्रीकृत, नियंत्रित और सर्वेक्षण आधारित?
