क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो उसकी ब्याज दर (Interest Rate) हर कुछ महीनों में क्यों बदल जाती है? या फिर, बाज़ार में महंगाई (Inflation) कभी बढ़ क्यों जाती है और कभी कम क्यों हो जाती है?
इन सब के पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण टीम का हाथ होता है, जिसे हम मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) कहते हैं।
आज के इस लेख में, हम न केवल यह जानेंगे कि MPC क्या है, बल्कि यह भी समझेंगे कि यह कैसे काम करती है, इसके सदस्य कौन होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण—यह आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों ज़रूरी है!
MPC क्या है? – एक आसान परिचय
भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए कई नीतिगत संस्थाएं काम करती हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण संस्था है मौद्रिक नीति समिति (MPC)। इसका मुख्य काम देश में ब्याज दरें तय करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना होता है। MPC वह समिति है जो तय करती है कि बैंकों को किस दर पर केंद्रीय बैंक से पैसा मिलेगा। यही दर बाद में आम उपभोक्ताओं के लिए लोन और डिपॉजिट की दरों को प्रभावित करती है।
अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊँ, तो मौद्रिक नीति समिति (MPC) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के तहत काम करने वाली एक ऐसी समिति है, जो देश की मौद्रिक नीति तय करती है।
मौद्रिक नीति का मतलब है, वह टूलकिट या साधन, जिसका इस्तेमाल RBI अर्थव्यवस्था में पैसे के प्रवाह (Flow of Money) और उसकी लागत (Cost of Money) को नियंत्रित करने के लिए करता है।
MPC का मुख्य लक्ष्य?
- महंगाई यानी खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) को एक निश्चित दायरे (आमतौर पर 4% (+/- 2%)) के भीतर रखना।
- अर्थव्यवस्था की वृद्धि (Growth) को समर्थन देना।
कल्पना कीजिए कि MPC देश की अर्थव्यवस्था रूपी कार का स्पीडोमीटर है। जब कार (अर्थव्यवस्था) बहुत तेज़ चलने लगती है और महंगाई बढ़ने लगती है, तो MPC ब्रेक लगाती है (ब्याज दरें बढ़ाती है)। और जब कार धीमी हो जाती है, तो यह एक्सीलरेटर दबाती है (ब्याज दरें कम करती है) ताकि आर्थिक विकास हो सके।
MPC की स्थापना क्यों की गई? (लक्षित मुद्रास्फीति)
पहले, मौद्रिक नीति का निर्णय केवल RBI गवर्नर लेते थे। लेकिन 2016 में, भारत सरकार ने RBI अधिनियम, 1934 में बदलाव करके MPC की स्थापना की।
यह बदलाव क्यों किया गया?
- जवाबदेही (Accountability): निर्णय किसी एक व्यक्ति के बजाय एक समिति द्वारा लिया जाता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।
- सामूहिकता (Collectiveness): यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेते समय विभिन्न विशेषज्ञों के दृष्टिकोण को शामिल किया जाए।
इसका सबसे बड़ा उद्देश्य लक्षित मुद्रास्फीति (Inflation Targeting) को हासिल करना है। सरकार RBI के साथ मिलकर एक मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करती है, जिसे पूरा करना MPC का कानूनी दायित्व होता है।
मौद्रिक नीति समिति (MPC) में कौन-कौन शामिल होता है?
MPC एक 6 सदस्यीय समिति है, जिसमें तीन सदस्य भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से होते हैं और तीन सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। यह संतुलन ही इसकी शक्ति है, जो विशेषज्ञता और सरकारी नीतियों के बीच सामंजस्य बिठाता है।
| क्र.सं. | सदस्य का प्रकार | विवरण | नियुक्ति / पद |
| 1. | RBI गवर्नर | समिति के पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairperson) होते हैं। | RBI का प्रमुख |
| 2. | RBI डिप्टी गवर्नर | मौद्रिक नीति के प्रभारी। | RBI द्वारा नियुक्त |
| 3. | RBI का एक अधिकारी | केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित। | RBI द्वारा नियुक्त |
| 4. | अर्थशास्त्री/विशेषज्ञ | केंद्र सरकार द्वारा नामित (4 साल के लिए)। | केंद्र सरकार द्वारा नामित |
| 5. | अर्थशास्त्री/विशेषज्ञ | केंद्र सरकार द्वारा नामित (4 साल के लिए)। | केंद्र सरकार द्वारा नामित |
| 6. | अर्थशास्त्री/विशेषज्ञ | केंद्र सरकार द्वारा नामित (4 साल के लिए)। | केंद्र सरकार द्वारा नामित |
मुख्य बातें:
- सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और उन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
- निर्णय बहुमत (Majority) से लिए जाते हैं।
- अगर मत बराबर हो जाते हैं (3-3), तो RBI गवर्नर के पास निर्णायक मत (Casting Vote) होता है।
MPC के महत्वपूर्ण कार्य और निर्णय
MPC हर साल कम से कम चार बार (यानी हर तिमाही में एक बार) बैठक करती है। इन बैठकों में, वे अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, वैश्विक रुझानों और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों की समीक्षा करते हैं।
MPC का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है रेपो दर (Repo Rate) निर्धारित करना।
रेपो दर क्या है?
यह वह ब्याज दर है जिस पर RBI कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है।
यह आपकी जेब को कैसे प्रभावित करता है?
- MPC रेपो दर बढ़ाती है: बैंकों के लिए RBI से पैसा लेना महंगा हो जाता है। बैंक आगे होम लोन, कार लोन आदि की ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। इससे लोग कम खर्च करते हैं, पैसे का प्रवाह कम होता है, और महंगाई पर लगाम लगती है। (महंगाई नियंत्रण)
- MPC रेपो दर कम करती है: बैंकों के लिए पैसा सस्ता हो जाता है। बैंक लोन की दरें कम करते हैं। लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, ख़र्च करते हैं, निवेश करते हैं, और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। (आर्थिक विकास को समर्थन)
MPC अन्य दरों, जैसे रिवर्स रेपो दर और MSF (Marginal Standing Facility) पर भी निर्णय लेती है, जो मिलकर देश में पैसे की उपलब्धता को नियंत्रित करती हैं।
निष्कर्ष
दोस्तों, MPC की बैठकें केवल इकोनॉमिक्स की किताबी बातें नहीं हैं। यह एक ऐसा मंच है जो सीधे आपके बचत खाते (Savings Account), आपके बच्चे की शिक्षा के लोन (Education Loan), और बाज़ार में आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की कीमतों (Prices) को प्रभावित करता है।
जब MPC कोई निर्णय लेती है, तो यह देश की आर्थिक सेहत (Economic Health) के लिए एक रोडमैप तैयार करती है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते, आपको इन निर्णयों पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार, यह ‘आपके’ और ‘देश’ के भविष्य का सवाल है।
अगली बार जब आप RBI गवर्नर को रेपो दर की घोषणा करते सुनें, तो याद रखें, वह फैसला छह ज्ञानवान दिमागों ने मिलकर लिया है, जिसका लक्ष्य है विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाना।
